झालावाड़ में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को सौंपा। समिति ने दो साल से बकाया डीपीसी (पदोन्नति) और अन्य मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिलाध्यक्ष मलखान मीना ने बताया कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए कृषि विभाग ने 24 अप्रैल 2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा था। इसके बाद 31 जुलाई और 24 अगस्त 2026 को डीपीसी की तारीखें तय हुईं, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण डीपीसी नहीं हो सकी। इससे कृषि कर्मियों में नाराजगी है। समिति का कहना है कि डीपीसी नहीं होने से उन्हें हर महीने करीब 15 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने वर्ष 2025-26 और 2026-27 की वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पद पर डीपीसी, साथ ही वर्ष 2026-27 की सहायक कृषि अधिकारी पद पर डीपीसी भी जल्द करवाने की मांग की। ज्ञापन में कृषि और उद्यान विभाग में काम कर रहे कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों की 11 सूत्रीय मांगें शामिल हैं। इनमें उद्यान विभाग में पद सृजन के लिए भेजे गए प्रस्तावों में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन करना, पूर्व के प्रस्ताव वापस मंगवाकर संशोधित प्रस्ताव भेजना और ऑनलाइन काम के लिए संसाधन व विभागीय स्तर पर राशि उपलब्ध कराना शामिल है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो कृषि पर्यवेक्षक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपते समय नन्द किशोर गुर्जर, कृण्णमुरारी, मांगीलाल ओमप्रकाश, विष्णु कुमार और नीरज मौजूद रहे।
Source link
कृषि पर्यवेक्षकों की डीपीसी 2 साल से अटकी:झालावाड़ में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की चेतावनी दी
