रोहतक में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषी व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने व जांच कर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा दिलवाने के आदेश दे दिए हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के सुरक्षित भविष्य को सर्वोपरि मानते हुए नीट पेपर लीक मामले सहित अन्य मामलों में कड़ा संज्ञान लिया। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। विपक्ष के पास इस मामले में कोई सकारात्मक सुझाव है तो, केंद्र सरकार को देना चाहिए। यूपीए सरकार में कई पेपर लीक हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि यूपीए सरकार में भी पेपर लीक के अनेक मामले सामने आए थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विगत सरकार ने शिक्षा का बजट केवल 8,225 करोड़ रुपए निर्धारित किया था, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। पंजाब के एग्जाम रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम में गलत नामों के परीक्षार्थियों का चयन कर उन्हें पास कर दिया, इस रिजल्ट पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछले साढे़ 11 सालों के दौरान बिना खर्ची और बिना पर्ची के एक लाख 83 हजार युवाओं को नौकरी दी है। छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दे विपक्ष सीएम नायब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों को छात्रों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, न कि भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि विपक्ष के पास कोई सुझाव हैं तो उन्हें संसद में रखकर सार्थक चर्चा करनी चाहिए, ताकि परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। बलराज कुंडू व डॉ. आदित्य बतरा के घर पहुचें थे सीएम नायब सैनी महम से पूर्व विधायक बलराज कुंडू के पिता जिले सिंह कुंडू के निधन पर शोक प्रकट करने उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा नेता डॉ. आदित्य बतरा के निधन पर शोक प्रकट करने उनके घर गए और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
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रोहतक में CM सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना:बोले- नीट के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रहे, संसद में चर्चा तक नहीं
