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रांची के कोकर अखबार दफ्तर पहुंची ईडी:TMC राज्यसभा सांसद मो नदीमुल हक का अखबार है अखबार-ए-मशरिक, 7 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई




तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मो नदीमुल हक और उनके उर्दू दैनिक अखबार-ए-मशरिक से जुड़े परिसरों पर ईडी ने कार्रवाई की। कोलकाता स्थित ईडी की टीम ने रांची, दिल्ली और कोलकाता में कुल 7 ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की। रांची में कार्रवाई कोकर स्थित अखबार से जुड़े परिसर पर केंद्रित बताई जा रही है। एजेंसी की टीम यहां वित्तीय लेनदेन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। नदीमुल हक अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज FIR के आधार पर ईडी की ओर से दर्ज ECIR के तहत की जा रही है। मामले में अखबार से जुड़ी गतिविधियों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। अखबार के लेनदेन और फंडिंग का खंगाला जा रहा रिकॉर्ड ईडी की जांच का दायरा केवल अखबार के संचालन तक सीमित नहीं है। रिपोट्स के मुताबिक मामले में कथित तौर पर ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार के आरोप भी शामिल हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। इसके अलावा कथित अवैध लेनदेन, बिना हिसाब के नकद लेनदेन और संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग के आरोपों की भी जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अखबार और उससे जुड़े लोगों या संस्थाओं के खातों में रकम कहां से आई और उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में हुआ। तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है। जांच का उद्देश्य कथित लेनदेन की पूरी वित्तीय कड़ी को समझना और किसी संभावित अपराध से जुड़े धन के स्रोत का पता लगाना है। बिधाननगर की FIR से शुरू हुई जांच ईडी के अनुसार, इस मामले में बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज किया गया है। इसके बाद एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की। सोमवार की कार्रवाई के दौरान रांची, दिल्ली और कोलकाता में सात परिसरों को जांच के दायरे में लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक, तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल एजेंसी की कार्रवाई जारी है और तलाशी से क्या सामग्री मिली है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। नदीमुल हक या तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस कार्रवाई पर तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।



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