पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) की ओर से बठिंडा-अमृतसर में जमीन खरीदने के मामलों में अनियमितताओं के आरोपों पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ED को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीधे कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश दिए थे। ED रिपोर्ट जमा कर चुका है। अब सुनवाई के दौरान अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर क्या रुख अपनाती है, इस पर नजर रहेगी। यह जनहित याचिका पंजाब के पूर्व प्रथम श्रेणी रणजी खिलाड़ी राकेश हांडा ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बठिंडा और अमृतसर में खरीदी गई जमीन सौदों में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ता ने इन सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। किसानों से 15 लाख प्रति एकड़ में जमीन खरीदी
याचिका के अनुसार बठिंडा में 18.5 एकड़ और अमृतसर में 19.5 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़े सौदों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि किसानों से जमीन करीब 15 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदी गई थी। कुछ महीनों बाद इसी जमीन को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को 2.99 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से बेच दिया गया। नियमों और वित्तीय मंजूरियों का पालन नहीं
याचिका में दावा किया गया है कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान जरूरी नियमों और वित्तीय मंजूरियों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जमीन की कीमत में इतने बड़े अंतर के पीछे क्या कारण थे और सौदे करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। ED ने सीलबंद लिफाफे में जमा कराई स्टेटस रिपोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले की प्रारंभिक जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीधे कोर्ट रजिस्ट्री में सीलबंद लिफाफे में जमा कराने के निर्देश दिए थे। ED ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा होने के कारण उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ED-CBI से स्वतंत्र जांच कराने की मांग
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि बठिंडा और अमृतसर में जमीन खरीद से जुड़े दोनों सौदों की जांच ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। याचिका का उद्देश्य कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाना और यह स्पष्ट करना है कि जमीन की खरीद-बिक्री में नियमों का पालन हुआ था या नहीं।
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PCA जमीन सौदे पर हाईकोर्ट में सुनवाई:ED की सीलबंद रिपोर्ट पर होगा विचार, ₹15 लाख की प्रॉपर्टी ₹2.99 करोड़ में खरीदी
