Headlines

Samalkha Electricity Workers Protest Against HERC Private License Move


विधायक मनमोहन भडाना के कार्यालय मे पहुंच कर नारे बाजी भी करते हुए।

पानीपत जिले के समालखा में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) में एक निजी कंपनी को समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। मोर्चा ने इस संबंध में समालखा विधायक मन

.

इसमें जनहित में हस्तक्षेप करने और विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने की मांग की गई है। यह विरोध गुरुग्राम और नूंह राजस्व जिलों में एलावेन पावर प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम द्वारा समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस (पैरेलल लाइसेंस) के लिए HERC में दायर याचिका से संबंधित है।

विधायक मनमोहन भडाना के प्रतिनिधी विवेक त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुए।

विधायक मनमोहन भडाना के प्रतिनिधी विवेक त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुए।

मोर्चे के अनुसार, इस कंपनी का गठन 6 जून 2025 को हुआ था और यह एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड तथा विजन इंडिया सर्विसेज के साथ मिलकर काम कर रही है।मोर्चे ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाइसेंस के लिए आवश्यक पूंजी पर्याप्तता, साख योग्यता और आचार संहिता जैसे मानकों पर सवाल उठाए हैं।

कंपनी ने लगभग 4,717 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें लगभग 1,415 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में बताए गए हैं। हालांकि, मोर्चा कंपनी की वित्तीय क्षमता और बिजली वितरण क्षेत्र में उसके अनुभव पर संदेह व्यक्त कर रहा है।

विधायक मनमोहन भडाना के कार्यालय मे पहुंच कर नारे बाजी भी करते हुए।

विधायक मनमोहन भडाना के कार्यालय मे पहुंच कर नारे बाजी भी करते हुए।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि एलावेन पावर प्राइवेट लिमिटेड के पास बिजली वितरण का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। इसके बावजूद, HERC द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने इसे लाइसेंस देने की सिफारिश की है। मोर्चा ने समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की है।

मोर्चे के अनुसार, गुरुग्राम क्षेत्र दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के राजस्व में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है। यदि बड़े भुगतान करने वाले उपभोक्ता निजी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इससे ग्रामीण, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में वृद्धि की आशंका है।मोर्चे ने विधायक से अनुरोध किया है कि वे मानसून सत्र में इस मामले को प्रमुखता से उठाएं और गरीब, किसान, मजदूर तथा घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समानांतर वितरण लाइसेंस के प्रस्ताव को रद्द करवाएं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *